17 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करें विधायक
आयोग ने कहा है कि विधायक 17 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल कर दें, वरना उनकी बात पर गौर किए बिना कार्रवाई की जाएगी। आयोग यह मान लेगा कि विधायकों के पास कहने को कुछ नहीं है।आम आदमी पार्टी के इन 21 विधायकों पर पिछले एक साल से सदस्यता रद्द होने की तलवार लटक रही है।
दिल्ली सरकार ने बनाया था इन्हें संसदीय सचिव
दिल्ली सरकार ने इन्हें संसदीय सचिव बनाया था। इसके खिलाफ याचिका दायर करके कहा गया कि संसदीय सचिव का पद लाभ का पद है, ऐसे में इन विधायकों की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। केंद्रीय चुनाव आयोग ने सभी विधायकों को आदेश दिया था कि वे अपना जवाब 17 अक्टूबर तक फाइल करें।
याचिका दाखिल करने वाले एडवोकेट प्रशांत पटेल से भी 14 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा गया था। उन्हें 21 अक्टूबर तक की छूट दे दी गई है।
